Rajesh Khanna की विधवा कहलाने की मांग खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने Anita Advani की याचिका को बताया ‘Luxury Litigation’

Rajesh Khanna Case_ Supreme Court Verdict

बॉलीवुड के दिवंगत सुपरस्टार राजेश खन्ना से जुड़े एक पुराने कानूनी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने पूर्व अभिनेत्री अनीता आडवाणी की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने राजेश खन्ना के साथ अपने रिश्ते को विवाह जैसा मानने और उनकी विधवा के रूप में पहचान दिए जाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में याचिका को आगे सुनने का आधार नहीं पाया और इसे ‘Luxury Litigation’ यानी ऐसी कानूनी लड़ाई बताया, जिस पर आगे सुनवाई की आवश्यकता नहीं समझी गई।

29 अक्टूबर 2026 को जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने यह टिप्पणी की। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट भी अनीता आडवाणी की अपील खारिज कर चुका था। इस फैसले के साथ राजेश खन्ना के साथ अपने संबंध को कानूनी रूप से विवाह के समान मान्यता दिलाने की उनकी कोशिश को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली।

सुप्रीम कोर्ट ने क्यों खारिज की अनीता आडवाणी की याचिका?

अनीता आडवाणी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ किया था, जिसमें उनकी अपील खारिज कर दी गई थी। वह चाहती थीं कि राजेश खन्ना के साथ उनके कथित लंबे समय के संबंध को विवाह की प्रकृति वाला रिश्ता माना जाए और उन्हें उनकी विधवा के रूप में कानूनी पहचान मिले।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि इसे स्वीकार करने का कोई आधार नहीं है। इस दौरान अदालत ने ‘Luxury Litigation’ टिप्पणी का इस्तेमाल किया।

यह विवाद केवल व्यक्तिगत संबंध तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें विवाह की कानूनी मान्यता और वैवाहिक रिश्ते के लिए निर्धारित शर्तों से जुड़े सवाल भी शामिल थे।

देशभर के Important News पायें, Group Join करें

राजेश खन्ना और अनीता आडवाणी के रिश्ते का विवाद

राजेश खन्ना हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में गिने जाते हैं। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में कई यादगार फिल्मों में काम किया और भारतीय सिनेमा में एक अलग पहचान बनाई। उनका निधन 18 जुलाई 2012 को हुआ था।

अनीता आडवाणी लंबे समय से यह दावा करती रही हैं कि उनका और राजेश खन्ना का रिश्ता सामान्य दोस्ती से आगे था। उनका कहना था कि वे कई वर्षों तक साथ रहे और उनका संबंध विवाह की प्रकृति वाला था।

इसी आधार पर उन्होंने अदालत से अपने रिश्ते को कानूनी मान्यता देने की मांग की। हालांकि, राजेश खन्ना के परिवार की ओर से इस दावे का विरोध किया गया और मामला कानूनी विवाद में बदल गया।

डिंपल कपाड़िया से राजेश खन्ना की शादी बनी अहम मुद्दा

इस पूरे मामले में राजेश खन्ना और अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया की शादी एक प्रमुख कानूनी पहलू रही। दोनों की शादी वर्ष 1973 में हुई थी। हालांकि, बाद के वर्षों में वे अलग रहने लगे थे, लेकिन उनकी शादी कानूनी रूप से समाप्त नहीं हुई थी।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने फैसले में इसी तथ्य को महत्वपूर्ण माना। अदालत के अनुसार, किसी रिश्ते को विवाह की प्रकृति वाला संबंध मानने के लिए केवल लंबे समय तक साथ रहना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए संबंधित कानूनी शर्तों का पूरा होना भी जरूरी है।

अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले D. Velusamy बनाम D. Patchaiammal में निर्धारित सिद्धांतों का उल्लेख किया। इन सिद्धांतों के अनुसार, विवाह की प्रकृति वाले संबंध को मान्यता देने के लिए यह भी आवश्यक है कि दोनों पक्ष कानूनी रूप से विवाह करने के योग्य हों।

चूंकि राजेश खन्ना की डिंपल कपाड़िया से शादी उनके निधन के समय तक कानूनी रूप से कायम थी, इसलिए हाई कोर्ट ने अनीता आडवाणी के दावे को स्वीकार करने योग्य नहीं माना।

2015 में शुरू हुई थी कानूनी लड़ाई

अनीता आडवाणी ने वर्ष 2015 में दीवानी अदालत में मुकदमा दायर किया था। इसमें उन्होंने राजेश खन्ना के साथ अपने रिश्ते को विवाह जैसा घोषित करने और विधवा के रूप में मान्यता देने की मांग की थी।

मुंबई की डिंडोशी दीवानी अदालत ने वर्ष 2017 में उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद अनीता आडवाणी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने 1 अप्रैल 2026 को उनकी अपील खारिज करते हुए निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि राजेश खन्ना की मौजूदा कानूनी शादी के कारण अनीता आडवाणी के दावे को कानून के तहत स्वीकार नहीं किया जा सकता।

इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन 29 अक्टूबर 2026 को वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली।

लिव-इन रिलेशनशिप और कानूनी मान्यता पर क्या है सवाल?

इस मामले ने एक बार फिर लिव-इन रिलेशनशिप और विवाह जैसे संबंधों की कानूनी मान्यता पर चर्चा को सामने ला दिया है। किसी व्यक्ति के साथ लंबे समय तक रहना और किसी रिश्ते को कानूनी विवाह के बराबर मान्यता मिलना दो अलग-अलग बातें हैं।

भारतीय कानून में किसी रिश्ते को विवाह की प्रकृति वाला संबंध मानने के लिए परिस्थितियों और निर्धारित कानूनी शर्तों का मूल्यांकन किया जाता है। इसमें यह देखना महत्वपूर्ण हो सकता है कि दोनों पक्ष विवाह करने के योग्य थे या नहीं और उनके संबंध की प्रकृति क्या थी।

इस मामले में अदालतों ने राजेश खन्ना की कानूनी शादी को निर्णायक महत्व दिया। इसलिए अनीता आडवाणी के दावे को आगे सुनवाई के लिए स्वीकार नहीं किया गया।

यह ध्यान रखना जरूरी है कि इस फैसले का आधार मामले के विशिष्ट तथ्य और लागू कानूनी सिद्धांत हैं। प्रत्येक लिव-इन रिलेशनशिप के मामले का परिणाम अपने तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर तय होता है।

निष्कर्ष

राजेश खन्ना और अनीता आडवाणी से जुड़ा कानूनी विवाद कई वर्षों तक चला। अनीता आडवाणी ने अपने रिश्ते को विवाह के समान कानूनी मान्यता दिलाने की कोशिश की, लेकिन डिंडोशी दीवानी अदालत, बॉम्बे हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें इस मामले में राहत नहीं मिली।

सुप्रीम कोर्ट की 29 अक्टूबर 2026 की टिप्पणी इस कानूनी विवाद का नवीनतम घटनाक्रम है। अदालत के फैसले ने यह स्पष्ट किया कि विवाह की प्रकृति वाले संबंध को कानूनी मान्यता देने के लिए केवल साथ रहने का दावा पर्याप्त नहीं होता; लागू कानूनी शर्तों को पूरा करना भी आवश्यक है।

देशभर के Important News पायें, Group Join करें